देशात सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारी पातळीवर आणि खाजगी क्षेत्रातूनही मोठे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारे मेगा भरतीच्या घोषणा करत आहेत, तर दुसरीकडे कॉर्पोरेट कंपन्या आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (CSR) माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी पुढे येत आहेत. या दुहेरी प्रयत्नांमुळे आगामी काळात देशातील रोजगाराचे चित्र बदलण्याची एक मोठी आशा निर्माण झाली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून आसाम सरकारने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘मिशन २ लाख सरकारी नोकऱ्या’ या मोहिमेची घोषणा करत सरकारने पुढील पाच वर्षांत दोन लाख तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा विडा उचलला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिसवा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या निवडणूक आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.
ही मोहीम केवळ नेहमीच्या मुख्य सरकारी विभागांपुरती मर्यादित नाही. राज्यातील स्वायत्त संस्था, निम-शासकीय संस्था, विविध सरकारी मिशन्स आणि सोसायट्यांमध्ये असणाऱ्या रिक्त जागाही याद्वारे भरल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय बाबी तपासण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. हा टास्क फोर्स संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल. मुख्यमंत्र्यांनी या मोहिमेबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आता विश्रांती घेण्याची वेळ नाही. त्यांची टीम आधीच कामाला लागली असून, रिक्त जागा शोधणे, विविध विभागांचे मॅपिंग करणे आणि भरतीचे वेळेचे नियोजन करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
सरकारी क्षेत्रात रोजगाराच्या या संधी निर्माण होत असतानाच, खाजगी क्षेत्रातही तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवून त्यांना थेट उद्योगांशी जोडण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. कारण केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर विसंबून राहून चालणार नाही, तर बाजाराच्या गरजेनुसार तरुणांचे कौशल्य विकसित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने ‘डालमिया भारत फाउंडेशन’ने (DBF) एक मोठे पाऊल टाकले आहे. डालमिया भारत लिमिटेड या नामांकित कंपनीची ही सीएसआर शाखा आपल्या ‘दीक्षा’ (DIKSHa – Dalmia Institute of Knowledge and Skill Harnessing) या विशेष उपक्रमांतर्गत देशभरातील तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देत आहे.
‘दीक्षा’च्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या या तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळाव्यात, यासाठी डालमिया भारत फाउंडेशनने ‘व्हिजन इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संस्थेशी एक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या भागीदारीमुळे देशभरात चालवल्या जाणाऱ्या ३५ ‘दीक्षा’ कौशल्य विकास केंद्रांमधील विद्यार्थ्यांना थेट कंपन्यांशी जोडणे सोपे होणार आहे. व्हिजन इंडियाचे ‘जस्टजॉब’ (JustJob) हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म यासाठी दुवा म्हणून काम करेल. आयटीआय आणि डिप्लोमा धारक विद्यार्थ्यांसाठी हे प्लॅटफॉर्म अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, एरवी सशुल्क असलेले हे प्लॅटफॉर्म ‘दीक्षा’च्या विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना नोकरी शोधणे सोपे होईल.
या करारावर डालमिया भारत फाउंडेशनचे सीईओ अशोक कुमार गुप्ता आणि व्हिजन इंडियाचे एमडी व सीईओ विवेक कुमार यांनी अधिकृत स्वाक्षऱ्या केल्या. या भागीदारीबद्दल बोलताना अशोक कुमार गुप्ता म्हणाले की, तरुणांना केवळ कौशल्य शिकवणे पुरेसे नसते, तर त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक भक्कम मार्ग तयार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. ‘जस्टजॉब’ प्लॅटफॉर्ममुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना उद्योगांशी थेट संपर्क साधता येईल आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटेल. व्हिजन इंडियाचे सीईओ विवेक कुमार यांनीही ‘दीक्षा’ उपक्रमाचे कौतुक करत, या तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळवून देण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले.
हा उपक्रम केवळ पारंपारिक कामांपुरता मर्यादित नाही. यामध्ये शिलाई मशीन ऑपरेटर, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन, होम अप्लायन्सेस दुरुस्ती, रिटेल सेल्स असोसिएट, कस्टमर रिलेशनशिप誠 मॅनेजमेंट (CRM) आणि आयटी (IT-ITeS) सारख्या आधुनिक आणि काळाची गरज असलेल्या क्षेत्रांमधील प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांना श्नायडर इलेक्ट्रिक, जीएमआर, मारुती सुझुकी आणि सोडेक्सो सारख्या देशातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या नेटवर्कचा थेट फायदा मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मुलाखती आणि प्लेसमेंटची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
सध्या ‘दीक्षा’ उपक्रम देशातील ११ राज्यांमध्ये यशस्वीपणे राबवला जात असून, आतापर्यंत २९,६०० हून अधिक तरुणांना याद्वारे प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचे यश यावरूनच दिसून येते की, येथील प्लेसमेंटचा दर ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आणखी एक कौतुकास्पद बाब म्हणजे, या उपक्रमाचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण तब्बल ६० टक्के आहे. डालमिया भारतच्या कार्यक्षेत्राजवळ राहणाऱ्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उपेक्षित घटकांसाठी ही भागीदारी खऱ्या अर्थाने गेमचेंजर ठरू शकते.